व्यापारी व्यवहारात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता जपण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारा एक महत्त्वपूर्ण निकाल जळगाव न्यायालयाने दिला आहे. जैन इरिगेशन सिस्टीम्स लिमिटेडच्या धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणात कर्नाटक राज्यातील दोन भागीदारांना दोषी ठरवत, न्यायालयाने त्यांना १ कोटी ८ लाख २० हजार ५८८ रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, दोन्ही आरोपींना सहा महिने साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
प्रकरण काय आहे?
कर्नाटक राज्यातील हावेरी जिल्ह्यातील रनेबेन्नुर येथील ‘राजेंद्र ट्रेड लिंक’ या भागीदारी संस्थेने जैन इरिगेशन कंपनीकडून माल खरेदी केला होता. या मालाच्या देयकापोटी संस्थेने ५४ लाख १० हजार २९४ रुपयांचा धनादेश कंपनीला दिला होता. मात्र, हा धनादेश बँकेत सादर केला असता तो अपुऱ्या निधीमुळे अनादरीत (बाऊन्स) झाला.
धनादेश अनादरीत झाल्यानंतर जैन इरिगेशन कंपनीने कायदेशीर नोटीस बजावूनही आरोपींनी थकीत रक्कम अदा केली नाही. अखेर कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाचा निकाल आणि दंड
जळगाव येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि पुरावे तपासून हा निकाल दिला. न्यायालयाचे मुख्य आदेश खालीलप्रमाणे आहेत:
भरपाई: धनादेशाच्या रकमेच्या दुप्पट म्हणजेच १,०८,२०,५८८ रुपये जैन इरिगेशन कंपनीला देण्याचे आदेश.
शिक्षा: आरोपी मिथुन सुरेश जैन आणि प्रशांत प्रकाश जैन यांना ६ महिने साधा कारावास.
खर्च: कायदेशीर कारवाईचा खर्च म्हणून अतिरिक्त १५ हजार रुपये कंपनीला देण्याचे निर्देश.
या प्रकरणात जैन इरिगेशन कंपनीच्या वतीने ॲड. निशांत सुशील अत्रे यांनी प्रभावीपणे युक्तिवाद करून कंपनीची बाजू मांडली.
कायद्याची तरतूद
‘नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट, १८८१’ मधील कलम १३८ नुसार धनादेश अनादर हा फौजदारी गुन्हा आहे. यामध्ये धनादेशाच्या रकमेच्या दुप्पट दंड आणि २ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या निकालामुळे आर्थिक व्यवहारात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांना न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे.
About the Author
