आरटीओच्या फेऱ्यांना पूर्णविराम? वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; DL आणि RC च्या १४ सेवा होणार फेसलेस!
२० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट; घरबसल्या ऑनलाइन मिळणार सुविधा
जळगाव : वाहनधारक आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सधारकांसाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL) आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र (RC) संबंधित १४ सेवांचे आता मानकीकरण आणि सरलीकरण करण्यात येणार आहे. या सेवा पूर्णपणे स्वयंचलित आणि फेसलेस करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे नागरिकांना अनेक कामांसाठी आरटीओ कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्यापासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या संदर्भ क्रमांक RT-11036/141/2025-MVL-Part(2) (266243) नुसार, या सेवांसाठी ऑनलाइन प्रणाली अधिक सुलभ करण्यात येणार आहे. मंत्रालयाचे अवर सचिव ब्रजेश भारद्वाज यांनी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राला (NIC) संबंधित पोर्टलवर आवश्यक तांत्रिक बदल आणि तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या २० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत या नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कोणत्या १४ सेवा होणार ऑनलाइन?
ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या सेवा :
– ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण.
– लायसन्सवरील नावात बदल.
– लायसन्समधील तपशिलांमध्ये बदल.
– डुप्लिकेट लायसन्स मिळवणे.
– लायसन्समधील वाहनांचा वर्ग समर्पित करणे.
– आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंग परमिट (IDP) जारी करणे.
वाहन नोंदणी आणि परमिटच्या सेवा :
– डुप्लिकेट आरसी मिळवणे.
– वाहन नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण.
– आरसीमधील तपशिलांमध्ये बदल.
– वाहनावरील कर्जाचा बोजा कमी करणे (Hypothecation Termination).
– पर्यटक परमिट मंजूर करणे.
– अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (AITP) मंजुरी व नूतनीकरण.
– नॅशनल परमिट (NP) मंजुरी व नूतनीकरण.
– नॅशनल परमिट ऑथोरायझेशन.
आरटीओच्या फेऱ्या वाचणार, पारदर्शकतेत वाढ होणार!
सध्या ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि वाहन नोंदणीशी संबंधित विविध कामांसाठी नागरिकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (RTO) प्रत्यक्ष जावे लागते. अनेकदा कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे वेळ आणि पैसाही खर्च होतो. मात्र, या सेवा ऑनलाइन आणि स्वयंचलित झाल्यानंतर नागरिकांना घरबसल्या अर्ज करण्याची सुविधा मिळणार आहे. त्यामुळे वेळेची बचत होण्यासोबतच प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.
या नव्या मानक प्रक्रिया लागू करण्यापूर्वी दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि आसामच्या परिवहन सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीसह विविध राज्यांच्या परिवहन आयुक्तांकडून सूचना आणि अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. तसेच ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस (AIMTC) आणि बस अँड कार ऑपरेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (BOCI) यांसारख्या वाहतूक संघटनांचाही अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे देशभरातील वाहनधारक, वाहनचालक आणि वाहतूक व्यावसायिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती ॲड. जमील देशपांडे, अध्यक्ष, जळगाव जिल्हा मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशन, जळगाव यांनी जनहितार्थ दिली आहे.
