शहरातील रस्ते, गटारी, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि पावसाळ्यापूर्वी करण्यात येणाऱ्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी उपमहापौर मनोज सुरेश चौधरी यांनी महानगरपालिका बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत शहरातील विकासकामांच्या संथ गतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत उपमहापौरांनी अधिकाऱ्यांना कठोर शब्दांत जाब विचारला. “कामात हलगर्जीपणा झाल्यास थेट जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल,” असा कडक इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
पावसाळा तोंडावर तरी कामात संथपणा; उपमहापौर संतापले
शहरातील अनेक रस्त्यांची अवस्था अद्यापही दयनीय आहे. पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना खड्डेमुक्ती, गटार सफाई व जलनिस्सारणाच्या कामांमध्ये अपेक्षित वेग दिसून येत नसल्याबद्दल उपमहापौरांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
बैठकीत त्यांनी खालील मुद्द्यांवर अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती मागवली:
रस्त्यांची सद्यस्थिती आणि प्रलंबित विकासकामे.
निकृष्ट दर्जाच्या कामांवर झालेली कारवाई व निधी खर्चाचा तपशील.
दरवर्षी पाणी साचणाऱ्या भागांवरील उपाययोजना आणि आपत्कालीन यंत्रणेची तयारी.
नागरिकांच्या प्राप्त तक्रारींचे निवारण.
२१ लाखांच्या साहित्य खरेदीच्या विलंबावर उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह!
बैठकीत प्रशासकीय नियोजनावर सर्वात तीव्र प्रश्न उपस्थित करत उपमहापौर मनोज सुरेश चौधरी म्हणाले की,
”रस्ते दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले सुमारे २१ लाख रुपयांचे डांबर, खडी व इतर साहित्य पावसाळा तोंडावर आल्यावर खरेदी करण्यामागचे कारण काय? ही प्रक्रिया दोन महिने आधी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आता पावसात कामे केल्यास त्याचा दर्जा आणि परिणामकारकता दोन्हीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. नागरिकांना त्रास झाल्यास याची जबाबदारी कोण घेणार?”
नियोजनातील हलगर्जीपणा आणि कामातील विलंब यापुढे अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले.
मेहरूण तलाव आणि गणेश विसर्जनाबाबत विशेष निर्देश
आगामी गणेश विसर्जनाव्यतिरिक्त मेहरून परिसरातील गटारीचे पाणी रस्त्यावर येण्याचा गंभीर प्रश्न त्यांनी बैठकीत मांडला. मेहरून भागातील सांडपाणी वाहून रस्त्यावर येण्याची समस्या तातडीने सोडवावी आणि गणेश विसर्जनापूर्वी हे सांडपाणी मेहरूण तलावामध्ये मिसळणार नाही, याची दक्षता घेऊन संबंधित कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पाणी साचणाऱ्या भागांची स्वतंत्र यादी तयार होणार
दरवर्षी ज्या भागांमध्ये पाणी साचते, अशा भागांची स्वतंत्र यादी तयार करून तेथे कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच विविध विभागांच्या (उदा. गॅस, टेलिकॉम, पाणीपुरवठा) खोदकामामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांबाबत संबंधित विभागांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
”जळगावकरांना खड्डेमुक्त रस्ते, स्वच्छ गटारी आणि सुरळीत जलनिस्सारण व्यवस्था मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला, तर त्याबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली जाईल.”
— मनोज सुरेश चौधरी, उपमहापौर, जळगाव.
