पतीराज जरा जपूनच : तक्रार आल्यास विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी.
महाराष्ट्र: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी लागू आरक्षणाचा मूळ उद्देश प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी शासन आणि न्यायपालिकेने निर्णायक पावले उचलली आहेत. निवडून आलेल्या नगरसेविका, महिला सरपंच, नगराध्यक्षा किंवा महापौर यांच्या कामकाजात त्यांच्या पती किंवा जवळच्या नातेवाइकांनी थेट अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला, तर संबंधित सदस्य अपात्र ठरू शकतो.
महापालिकांमध्ये महिलांसाठी
आरक्षण असले, तरी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष कारभार पती किंवा नातेवाइकांच्या हाती असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. नगरसेविकेचे पती किंवा नातेवाइकांनी मनपाच्या कामकाजात वेट हस्तक्षेप केल्यास नगरसेविकेचे पद धोक्यात येणार आहे. शासनाने याबाबत स्पष्ट आदेश जारी करत कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
महिलांना राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने संधी मिळावी आणि सत्तेत त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढावा, या उदात्त हेतूने स्थानिक महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू केले, परंतु महापालिकेच्या राजकारणात पती, मुलगा किंवा नातेवाइकांची लुडबुड वाढली आहे. यावर चाप बसावा, यासाठी शासनाने कडक पावले उचलत नगरसेविकेच्या कामात ढवळाढवळ केल्यास, संबंधित नगरसेविकेला आपले पद गमवावे लागणार आहे.
कायदा, शासन आदेश काय म्हणतो?
महानगरपालिका अधिनियम व राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, निवडून आलेला प्रतिनिधीच सर्व अधिकार वापरण्यास पात्र आहे. प्रतिनिधीच्या नावावर इतर व्यक्तीने कारभार केल्यास तो कायद्याचा भंग मानला जाणार आहे.
शासकीय कामात अडथळा
विनापरवाना बैठकींना उपस्थित राहणे किया फायली हाताळणे हा गुन्हा मानला जातो लोकप्रतिनिधी नसतानाही तसे भासवून अधिकार गाजवल्यास फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून आदेश पारित करण्यात आलेला आहे.
खरी कमान पती, नातेवाइकांच्या हाती
नगरसेविकांच्या नावावर पद असले तरी काही नगरसेवकांचे पती, नातेवाईक प्रशासनाशी पत्रव्यवहार, अधिकाऱ्यांशी संपर्क आणि कामांचे आदेश देण्याचे काम करतात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी गतकाळात होत्या. आताही त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
यंत्रणांचे हात केले बळकट
या निर्णयामुळे आयुक्त, विभागप्रमुख व दक्षता समित्यांना थेट चौकशी व कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संशयास्पद प्रकरणांवर स्वतःहून दखल घेता येणार आहे. चौकशीत तब्य आढळल्यास संबंधित नगरसेविकेचे सदस्यत्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
निवडून आली ‘ती’, पण हार-तुरे ‘त्याच्या’ गळ्यात….
निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून विजयी उमेदवारांच्या भेटीगाठी आणि आणि सत्कारांचे कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. मतदार आणि समर्थक जेव्हा सत्कारासाठी येतात, तेव्हा महिला नगरसेविकांच्या ऐवजी त्यांचे पतीच पुढे होऊन हार स्वीकारताना आणि शुभेच्छांचा स्वीकार करताना दिसत आहेत.
महिलांना ५० टक्के आरक्षण
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षण असतानाही महिलांनी खुल्या प्रवर्गातून विजय मिळवून हे आरक्षण प्रत्यक्षात ५० टक्क्यांपर्यंत पुढे नेले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत महिलांच्या जागा अधिक वाढल्याचे निकालानुसार दिसून येते.
हस्तक्षेप केल्यास पद गमावण्याची भीती
महिला लोकप्रतिनिधीच्या शासकीय कामात तिचा पती किंवा नातेवाइक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करीत असेल, तर त्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरवले जाऊ शकते. कायद्यानुसार हे गैरवर्तन मानले जाते. प्रशासकीय बैठकीत पतीला सोबत नेणे किंवा पतीने स्वतः बैठका घेणे, हा अधिकाराचा गैरवापर ठरतो.
तक्रारींची चौकशी केली जाणार
आता जागरूक नागरिकाने किंवा विरोधकाने महिला लोकप्रतिनिधीच्या पतीच्या हस्तक्षेपाचे व्हिडीओ, फोटो किंवा कागदोपत्री पुरावे सादर केले, तर त्याची चौकशी होणार व तख्य आढळल्यास कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची तरतूदही ठेवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
About the Author
