महिला व बाल विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटना ही शासनमान्य संघटना आहे. महिला व बाल विकास विभागाकडून स्थापनेपासूनच महिला, बालके, भिक्षेकरी, परिविक्षाधीन बंदी या व अशा सामाजिक दृष्ट्या उपेक्षित घटकासाठी समर्पित वृत्तीने काम केले जाते. क्षेत्रीय स्तरावर कंत्राटी मानधनी नियमित कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी या सर्वच घटकांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
विशेषतः गेल्या दशक भरात विभागाकडे क्षेत्रीय यंत्रणेने केलेल्या दर्जेदार कामकाजामुळे महिलांचे सक्षमीकरण, इतर लक्ष्य गटांचे पुनर्वसन, बालकांची सुरक्षितता व पोषण अशा सर्वच आघाड्यांवर दखल घेणे योग्य कामकाज झाले असून देशभरात महाराष्ट्राची प्रगती नेहमीच उत्कृष्ट सदरात मोडते. सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन करण्यासाठी, महिलांना सामाजिक स्तरावर प्रतिष्ठा पूर्वक व सन्मानजनक स्थान मिळवून देण्यासाठी, बालकांचे पोषण, शिक्षण, आरोग्य व सर्वांगीण विकासासाठी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनेक क्रांतिकारी योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत.
यामध्ये केंद्रस्तरीय योजना, राज्य शासकीय योजना स्थानिक योजना अशा विविध योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी त्याचबरोबर अनेक कायद्यांनी निर्धारित केलेल्या जबाबदाऱ्या सक्षमपणे यशस्वी करण्याचे अत्यंत जटिल काम विभागाकडील क्षेत्रीय यंत्रणेने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती व कालावधीचे निर्बंध असताना सुद्धा अत्यंत सक्षमपणे केल्याचे दिसून येते.
असे असताना क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न ज्यामध्ये त्यांच्या व्यावसायिक दर्जामध्ये व संधीमध्ये वाढ होऊ शकते अशा प्रश्नाकडे वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर लोकहिताच्या दृष्टीने सर्व समावेशक सेवा व सुविधा निर्मितीमध्ये ज्याचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहू शकते अशा घटकाच्या समस्यांकडे पुरेशा प्रमाणात लक्ष देण्यात न आल्याने क्षेत्रीय स्तरावर अत्यंत तीव्र स्वरूपाची नाराजीची भावना आहे. सर्व स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नांचे स्वरूप पाहिले असता सदर प्रश्न अत्यंत प्रदीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने त्यावर वेळेत उपाय योजना न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर संघटनेकडे सर्वच प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या प्रलंबित मुद्यांबाबत संघटनेच्या माध्यमातून निश्चित अशी भूमिका शासनासमोर मांडण्याबाबत आग्रह होत आहे. सदर प्रलंबित असलेल्या बाबी यापूर्वीपासूनच शासनासमोर वेळोवेळी वेगवेगळ्या माध्यमातून मांडलेल्या आहेत. त्यावर अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याने अशा प्रकरणी सनदशीर मार्गाने संघटनात्मक स्तरावर शासनाला दखल घेण्यासाठी प्रवृत्त करण्यास कर्मचारी अधिकारी यांचा वाढता दबाव आहे.
या पार्श्वभूमीवर आम्ही सर्व क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी आमच्या पुढे नमूद केलेल्या मागण्यांच्या संदर्भात एकत्रितपणे सनदशीर मार्गाने प्रयत्न करत असताना त्यामध्ये सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने सध्या आंदोलनाचा मार्ग अनुसरण्याची वेळ टाळता येत नाही. तेव्हा क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे व अधिकाऱ्यांचे दीर्घकाळ प्रलंबित असणारे प्रश्न सोबत जोडले असून त्यावर आवश्यक अंतिम कार्यवाही होईपर्यंत सनदशीर मार्गाने सोबत जोडलेल्या वेळापत्रकानुसार आंदोलन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सारख्या प्रगतशील व पुरोगामी राज्यामध्ये कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना दर्जेदार काम करून सुद्धा आपल्या हक्कासाठी या मार्गाचा अवलंब करणे अशी वेळ येऊ नये तथापि नाईलाज झाल्याने सदर भूमिका मांडणे अत्यावश्यक ठरले आहे.
तेव्हा सोबतच्या निवेदनातील विषयांवर तात्काळ निर्णय घेण्यात यावेत व ते घेत असताना संघटनेच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे तोपर्यंत सोबत जोडल्याप्रमाणे आंदोलन करण्यात येईल.
About the Author
