सातारा/फलटण:
फलटण येथील अत्यंत गाजलेल्या डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणात गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयीन कोठडीत असलेले आरोपी क्र. १, पीएसआय (पोलीस उपनिरीक्षक) गोपाळ बाळासाहेब बदने यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे. भक्कम कायदेशीर मुद्दे आणि वरिष्ठ वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी फलटण येथील हॉटेल मधुदीपमधील एका खोलीत डॉ. संपदा मुंडे यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली होती. डॉ. मुंडे यांच्या चुलत भावाने दिलेल्या तक्रारीनुसार, फलटण शहर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ६४ आणि १०८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणात डॉ. मुंडे यांच्या डाव्या तळहातावर लिहिलेली ‘सुसाईड नोट’ हा मुख्य पुरावा मानला जात होता. ज्यामध्ये आरोपी क्र. १ गोपाळ बदने आणि आरोपी क्र. २ प्रशांत बनकर यांच्यावर शारीरिक व मानसिक छळाचे आरोप करण्यात आले होते. या गुन्ह्याखाली दोन्ही आरोपी ऑक्टोबर २०२५ पासून कारागृहात होते.
उच्च न्यायालयातील युक्तिवाद आणि महत्त्वाचे मुद्दे
फलटण सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर, गोपाळ बदने यांनी सुविख्यात वरिष्ठ वकील ॲड. गिरीश वसंतराव वाणी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाद मागितली होती. ॲड. गिरीश वाणी, ॲड. सुभाष वैजनाथराव मुंढे आणि ॲड. निरंजन वसंत ढाके यांनी बदने यांच्यातर्फे जोरदार युक्तिवाद केला.
बचाव पक्षाने मांडलेले मुख्य मुद्दे:
- पुराव्यांचा अभाव: पोलिसांनी दाखल केलेल्या ४००० हून अधिक पानांच्या दोषारोपपत्राचा (Charge Sheet) दाखला देत, आरोपीविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा किंवा बलात्काराचा कोणताही ठोस प्रथमदर्शनी पुरावा नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
- संमतीने संबंध: डॉक्टर संपदा मुंडे आणि आरोपी यांच्यातील संबंध हे परस्पर संमतीने असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
- निकट कारणांचा अभाव: आत्महत्येच्या घटनेशी आरोपीचा थेट संबंध जोडणारे कोणतेही तात्काळ किंवा ठोस कारण अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, माननीय उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, “प्रथमदर्शनी उपलब्ध पुराव्यांवरून आत्महत्येच्या घटने संदर्भात आरोपीचे निकटचे व ठोस कारण दर्शविण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत.”
न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निकाल
याच आधारावर न्यायालयाने पीएसआय गोपाळ बदने यांना सक्त अटी व शर्ती लादून जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे ॲड. पी. पी. देवकर यांनी काम पाहिले.
बचाव पक्ष वकील टीम: ॲड. गिरीश वसंतराव वाणी, ॲड. सुभाष वैजनाथराव मुंढे आणि ॲड. निरंजन वसंत ढाके.
About the Author
