जळगाव: जळगाव महानगरपालिकेचा वाहन विभाग सध्या पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. मनपाचे सहाय्य आयुक्त उदय पाटील यांच्या अखत्यारीत असलेल्या वाहन विभागाचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला असून, खुद्द शहर अभियंता योगेश बोरोले यांच्या शासकीय वाहनालाच ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ (HSRP) नसल्याचे समोर आले आहे.
सामान्यांना कायदा, अधिकाऱ्यांना सूट?
आरटीओ (RTO) विभागाकडून सध्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही प्लेट नसल्यास वाहनधारकांना चक्क ५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जात आहे. मात्र, जळगाव महानगरपालिकेच्या परिसरातच अधिकाऱ्यांच्या वाहनांची स्थिती पाहता, “कायदा फक्त सर्वसामान्यांसाठीच आहे का?” असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. शहर अभियंत्यांच्या वाहनाला नंबर प्लेट नसणे, हे प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे जिवंत उदाहरण मानले जात आहे.
जुन्या प्रकरणांची चर्चा पुन्हा जोमात
महानगरपालिकेच्या वाहन विभागाचा हा काही पहिलाच कारनामा नाही. यापूर्वीही वाहन विभागाच्या अशाच निष्काळजीपणामुळे मनपाच्या तिजोरीला मोठा फटका बसला होता.
JCB कारवाई: काही महिन्यांपूर्वी मनपाच्या जेसीबी चालकांकडे परवाना (License) नसल्यामुळे आरटीओ विभागाने कडक कारवाई केली होती.
दंड वसुली: या कारवाईत आरटीओने जेसीबी जप्त केले होते, ज्यांची सुटका करण्यासाठी महानगरपालिकेला तब्बल ४५ हजार रुपयांचा दंड भरावा लागला होता.
उदय पाटील यांच्या विभागावर प्रश्नचिन्ह
वाहन विभागाची जबाबदारी सहाय्य आयुक्त उदय पाटील यांच्याकडे असताना, अधिकाऱ्यांच्या वाहनांकडे इतके दुर्लक्ष कसे होते? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे सामान्य जनता दंडाच्या भीतीने आरटीओ कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत असताना, दुसरीकडे महापालिकेच्या बड्या अधिकाऱ्यांच्या गाड्या बिनदिक्कतपणे विना-नंबर प्लेट फिरत आहेत.
आता या प्रकरणी आरटीओ विभाग शहर अभियंत्यांच्या वाहनावर ५ हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करणार की नेहमीप्रमाणे मनपा प्रशासन आपल्या चुकांवर पांघरूण घालणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
