ज्यांना समाजसेवेचा ‘स’ माहीत नाही,
राजकारणाचा ‘र’ उमजलेला नाही, आंदोलनाचा ‘अ’ कधी अनुभवलेला नाही अशा व्यक्ती केवळ पैशांच्या ‘प’ या एकाच जोरावर सत्तेच्या दालनात प्रवेश करत असतील, तर लोकशाहीचा आत्मा कुठे हरवतो आहे, हा प्रश्न गंभीरपणे विचारात घ्यावा लागेल.
लोकशाही ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित प्रक्रिया नाही. ती संघर्षातून घडते, विचारांवर उभी असते आणि जनतेच्या विश्वासावर टिकते. परंतु आजचे वास्तव पाहिले, तर लोकशाहीचा गाभा हादरताना दिसतो. निवडणूक म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांची लढाई न राहता ती पैशांची, जाहिरातींची आणि यंत्रणांची स्पर्धा बनत चालली आहे.
ज्यांनी कधी रस्त्यावर उतरून अन्यायाविरोधात आवाज उठवला नाही, ज्यांनी कधी आंदोलनात आपला वेळ, सुरक्षितता आणि भवितव्य पणाला लावले नाही, ज्यांनी समाजसेवेचा साधा अर्थही समजून घेतलेला नाही असे लोक ‘लोकप्रतिनिधी’ म्हणून निवडून येतात.
आणि ज्यांनी आयुष्यभर समाजासाठी झगडले, तेच सामान्य कार्यकर्ते दुर्लक्षित राहतात. ही केवळ व्यक्तींची समस्या नाही; ही लोकशाही प्रक्रियेवर फासलेली काळी छाया आहे.
जेव्हा पैसा हा पात्रतेचा निकष ठरतो,
तेव्हा विचार, चारित्र्य आणि संघर्ष दुय्यम ठरतात. परिणामी लोकप्रतिनिधी जनतेचे प्रतिनिधी न राहता भांडवलाचे प्रतिनिधी बनण्याचा धोका वाढतो.
अशा परिस्थितीत जनतेचे प्रश्न बाजूला पडतात आणि सत्तेभोवती फिरणाऱ्या स्वार्थी समीकरणांना महत्त्व मिळते.
हा प्रवाह थांबवला गेला नाही, तर उद्याचं राजकारण अधिकच संवेदनाहीन होईल.संघर्षाची जागा सौदेबाजी घेईल आणि लोकशाही ही केवळ कागदोपत्री उरेल.म्हणून आज गरज आहे ती पैशांच्या राजकारणाला प्रश्न विचारण्याची, संघर्षातून घडलेल्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा केंद्रस्थानी आणण्याची आणि लोकशाहीला मूल्याधिष्ठित मार्गावर नेण्याची.
कारण इतिहास साक्ष देतो;पैशांनी निवडणूक जिंकता येते, पण समाजाचा विश्वास केवळ संघर्षातूनच मिळतो. ॲड. जमील देशपांडे
About the Author
