काम ठेकेदाराचे, वीज मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाची! हेरिटेज वास्तूत शासकीय खर्चावर ठेकेदाराचे ‘नूतनीकरण’?
जळगाव: जळगावच्या ऐतिहासिक आणि ‘हेरिटेज’ दर्जा प्राप्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतनीकरणाच्या कामात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (PWD) ठेकेदाराला देण्यात आलेल्या कामासाठी, ठेकेदार सर्रासपणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शासकीय वीज पुरवठ्याचा वापर करत असल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, कोट्यवधी रुपयांचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदाराला लागणाऱ्या विजेचा खर्च आता शासकीय तिजोरीतून म्हणजे अप्रत्यक्षपणे सामान्य जनतेच्या करातून केला जाणार आहे.
🏢 हेरिटेज इमारतीत ‘शासकीय खर्चावर’ काम?
ब्रिटिशकालीन स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या हेरिटेज इमारतीच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेका दिला आहे. मात्र, कार्यालयाच्या आवारात खोदकाम आणि इतर नूतनीकरणाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने, हॅमर मशीन (ब्रेकर) आणि इतर यंत्रसामग्री चालवण्यासाठी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मीटरमधून वीज चोरून वापरल्याचे दिसून आले आहे.
गंभीर प्रश्न: काम ठेकेदाराचे, नफा ठेकेदाराचा, मग विजेचा खर्च शासनाचा का? कोणत्या अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून ठेकेदाराला शासकीय वीज वापरण्याची मुभा देण्यात आली?
जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासनाने ठेकेदाराकडून व्यावसायिक दरात वीज वापर शुल्क घेणे आवश्यक असताना, सर्रासपणे शासकीय वीज वापरल्याने हा खर्च शेवटी शासनावर पडणार आहे. यामुळे शासकीय निधीचा गैरवापर होत असून, ठेकेदाराला अप्रत्यक्षपणे मोठी आर्थिक सवलत दिली जात आहे.
👷 कामगारांच्या सुरक्षेशी खेळ?
या नूतनीकरणाच्या कामावर अनेक मजूर काम करत आहेत, पण त्यांच्या सुरक्षेबाबत ठेकेदार पूर्णपणे उदासीन असल्याचे चित्र आहे. शासनाच्या नियमांनुसार, धोकादायक कामासाठी प्रत्येक कामगाराला बूट, हातमोजे (ग्लोज), हेल्मेट, आणि सुरक्षा बेल्ट पुरवणे बंधनकारक आहे. मात्र, या ठिकाणी काम करणाऱ्या एकाही कामगाराजवळ सुरक्षेचे कोणतेही साहित्य दिसून आले नाही.
प्रश्न: शासनाने कामगारांसाठी दिलेले सुरक्षा साहित्य गेले कुठे?
प्रश्न: ठेकेदाराने हे साहित्य कामगारांना दिले नाही की ते विकले गेले?
याबाबत कामगारांशी संवाद साधला असता, त्यांना आपला ठेकेदार कोण आहे याचीही माहिती नसल्याचे उघड झाले. यामुळे या कामाची जबाबदारी कोणावर आहे आणि प्रत्यक्ष काम करणारी यंत्रणा कोणती, याबद्दलही संभ्रम निर्माण झाला आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
जिल्ह्याचे सर्वोच्च प्रशासकीय केंद्र असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच जर अशा प्रकारे गैरव्यवस्थापन आणि शासकीय निधीचा दुरुपयोग होत असेल, तर इतर कामांमध्ये काय परिस्थिती असेल, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे.
About the Author
