जळगाव: शहरातील रस्त्यांवर उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करणाऱ्या फेरीवाल्यांविरुद्ध सध्या महानगरपालिका प्रशासनाकडून सुरू असलेली कारवाई ही कायदेशीर नसून ती ‘प्रशासकीय दहशतवाद’ असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे यांनी केला आहे. “शहराचा विकास हवा, पण तो गरिबांच्या पोटावर लाथ मारून नको,” अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा निषेध नोंदवला आहे.
कायद्याची पायमल्ली आणि ‘टाउन व्हेंडिंग कमिटी’चा विसर
ॲड. देशपांडे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, केंद्र सरकारने पारित केलेल्या ‘पथविक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) अधिनियम, २०१४’ नुसार फेरीवाल्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क दिला आहे. मात्र, जळगाव महानगरपालिका या कायद्याची उघडपणे अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरली आहे.
कलम ३ व ४: प्रत्येक पालिकेत ‘टाउन व्हेंडिंग कमिटी’ (TVC) स्थापन करणे आणि फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणे बंधनकारक आहे.
कलम ५ व ६: सर्वेक्षणानंतर फेरीवाल्यांना वेंडिंग प्रमाणपत्र देणे आणि शहरात ‘वेंडिंग झोन’ निश्चित करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
“जेव्हा प्रशासनाने अद्याप झोन निश्चित केलेले नाहीत आणि प्रमाणपत्रे दिलेली नाहीत, तेव्हा फेरीवाल्यांना ‘बेकायदेशीर’ ठरवण्याचा अधिकार प्रशासनाला कुणी दिला?” असा रोकडा सवाल देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे.
जप्ती की अमानुषता? भाजीपाला रस्त्यावर फेकण्यावर संताप
अतिक्रमण विभागाकडून सध्या अचानक धाडी टाकून नाशवंत वस्तू, भाजीपाला आणि फळे रस्त्यावर फेकून दिली जात आहेत. यावर भाष्य करताना ॲड. देशपांडे म्हणाले, “कलम १८ नुसार कारवाईपूर्वी नोटीस देणे अनिवार्य आहे. मात्र, येथे गरिबांचा माल नष्ट करून त्यांचा अपमान केला जात आहे. ही कारवाई नसून निर्दयता आहे. कायद्याने माल जप्त करण्याची प्रक्रिया दिली आहे, तो नष्ट करण्याची किंवा रस्त्यावर फेकून देण्याची मुभा कोणत्याही अधिकाऱ्याला दिलेली नाही.”
प्रशासनात ‘काळे इंग्रज’ सक्रिय?
ब्रिटीश काळातील दडपशाहीची तुलना करत देशपांडे यांनी प्रशासनावर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, “आजची परिस्थिती पाहता ही कारवाई लोकशाही भारतात सुरू आहे की इंग्रजांच्या काळात, असा प्रश्न पडतो. तेव्हा गोरे इंग्रज होते, आज आपल्याच व्यवस्थेत बसलेले ‘काळे इंग्रज’ गरिबांवर अन्याय करत आहेत का? अशी भावना जनतेत निर्माण होत आहे.”
निवडक कारवाई आणि भेदभावाचा आरोप
शहरातील मोठ्या अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष करायचे आणि केवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी बसणाऱ्या लहान फेरीवाल्यांना लक्ष्य करायचे, ही प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका लोकशाहीची थट्टा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
“प्रशासनाने तातडीने टाउन व्हेंडिंग कमिटी सक्रिय करावी, वेंडिंग झोन जाहीर करावेत आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावे. अन्यथा, या अन्यायाविरोधात मनसे स्टाईलने रस्त्यावर आवाज उठवला जाईल आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल.
निष्कर्ष:
शहराच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली कायद्याची पायमल्ली आणि गरिबांचा छळ थांबवून, प्रशासनाने समन्वयाची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. आता महानगरपालिका प्रशासन या कायदेशीर प्रश्नांवर काय उत्तर देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
